एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) भुगतान को लेकर आर्थिक संकट का सामना कर रहीं टेलीकॉम कंपनियों को मोदी सरकार ने राहत दी है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत के उपायों को मंजूरी दे दी। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से किए गए उपायों की जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा कैबिनेट ने यस बैंक की री-कंस्ट्रक्शन स्कीम के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी है।केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और प्रकाश जावडेकर दोपहर तीन बजे केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे।
वोडाफोन के शेयरों में 35 फीसदी का उछाल
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से राहत उपायों को मंजूरी मिलने की सूचना के बाद वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में तेजी आ गई है। सुबह 11.48 बजे सेंसेक्स में वोडाफोन के शेयर 35 फीसदी की तेजी के साथ 5.67 रुपए प्रति शेयर और निफ्टी में 35.71 फीसदी की तेजी के साथ 5.70 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं। भारती एयरटेल के शेयर भी सेंसेक्स में 3.19 फीसदी के उछाल के साथ 479.80 रुपए प्रति शेयर और निफ्टी में 2.62 फीसदी की तेजी के साथ 477.15 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।
एयरटेल ने चुकाए 18 हजार करोड़ रुपए
एजीआर के रूप में टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है। इसमें से वोडाफोन अपने करीब 53 हजार करोड़ रुपए के बकाए में से 3500 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। भारती एयरटेल करीब 35 हजार करोड़ रुपए में से 18 हजार करोड़ और टाटा समूह 13,823 करोड़ रुपए में से 4197 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। कंपनियों को स्पेक्ट्रम यूसेज और लाइसेंस फीस के तौर पर इस बकाए का भुगतान करना है।
17 मार्च को होनी है अगली सुनवाई
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से एजीआर भुगतान लेने के मामले में लापरवाही बरतने पर दूरसंचार विभाग से नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दूरसंचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग एजीआर वसूलने को लेकर सक्रिय हो गए थे और सभी कंपनियों से तुरंत एजीआर भुगतान करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होनी है। माना जा रहा है कि इस सुनवाई से पहले सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है।
कुमार मंगलम बिड़ला कह चुके हैं वोडाफोन को बंद करने की बात
एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन-आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि यदि इस संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिलती है तो उन्हें कंपनी को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
